Legal world

Order 21 Rule 97... Karnataka High Court | Perjury Prosecution | Prima Facie Deliberate Intention The Karnataka High Court has held that an application made before the executing court under Order 21 Rule 97 of CPC, can be dismissed in limine if the obstructor fails to satisfy the court his prima facie right to show resistance to the execution. A division bench of Justice Sreenivas Harish Kumar and Justice Ramachandra D Huddar found that the executing court was correct in dismissing the application because the applicants failed to prove that their father was not alive in 1998 when the sale deed was executed and that they were the legal heirs of Belagalappa. “Enquiry can be held only when the executing court finds that the obstructor has got a semblance of right or interest which requires detailed enquiry. Satisfaction as to prima facie right or interest can be arrived at on reading the affidavit filed along with the application and supporting documents.”  The court concl...

सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) का ओहदा सबसे ऊपर माना जाता है। सीजेआई मास्टर ऑफ रोस्टर होता है। लिहाजा टॉप कोर्ट को चलाने की जिम्मेदारी उस पर ही होती है। माना जाता है कि सीजेआई बाकी सभी जस्टिसेज से हर मामले में आगे होता है। लेकिन एक सच ये भी है कि 13 मौके सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा भी रहे जहां सीजेआई का फैसला बहुमत के सामने खारिज हो गया। सेम सेक्स मैरिज की सुनवाई के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जो फैसला दिया उससे साथी जजों की राय अलग थी। सीजेआई का कहना था कि ऐसे लोग अपने रिश्ते को पहचान देने की मांग कर सकते हैं। उनका कहना था कि संविधान में इस बात की आजादी दी गई है। जबकि संवैधानिक बेंच में शामिल जस्टिसेज एस रविंदर भट्ट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा ने चंद्रचूड़ के नजरिये से अलग अपनी राय रखी थी। सीजेआई का कहना था कि कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों को खारिज नहीं कर सकता। ये संसद का अधिकार क्षेत्र है। उनकी राय थी कि हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप में ट्रांसजेंडर पर्सन पर्सनल लॉ या फिर दूसरे ऐसे कानूनों के तहत विवाह कर सकते हैं। ऐसे लोग बच्चा गोद भी ले सकते हैं।...

हुंड्यासाठी पत्नीला शारीरिक व मानसिक त्रास देत आत्महत्येस (Suicide Case) प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पतीला अटक करण्यात आली. आहे. हा प्रकार 27 मे 2022 ते 25 ऑक्टोबर 2023 दरम्यान गंगानगर हडपसर याठिकाणी घडला आहे. सुहास हिंगणे असे अटक केलेल्या आरोपी पतीचे नाव आहे. तर सासु शारदा हिंगणे, सासरे रोहिदास हिंगणे, नणंद अनुराधा जाधव, अमोल जाधव यांच्यावर आयपीसी 306, 498अ, 323, 504, 34 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत पोपट देविदास खंदारे (वय-47 रा. आष्टा ता. आष्टा, जि. बीड) यांनी हडपसर पोलीस ठाण्यात (Hadapsar Police Station) फिर्याद दिली आहे. (Pune Crime News) पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक आरोपी पती सुहास हिंगणे व फिर्यादी यांची मुलगी कोमल यांचा विवाह मे 2022 मध्ये झाला आहे. लग्नानंतर आरोपी कोमल हिला घरगुती कारणावरुन शारीरिक व मानसिक त्रास देत होते. तसेच हुंड्याची मांगणी करुन तिला शिवीगाळ करन मारहाण (Beating) करत होते. आरोपींच्या त्रासाला कंटाळून कोमल सहास हिंगणे (वय 22) हिने 25 ऑक्टोबर रोजी राहत्या घरी आत्महत्या केली. आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी आरोपी पतीला अटक करण्यात आली आहे.

कुठल्याही कृतीमुळे व्यक्तीला शारीरिक किंवा मानसिक त्रास आणि इजा होत असेल तर तो अत्याचार म्हणतात. पण त्याही पलीकडे जर व्यक्तीच्या मानवी हक्कांचं उल्लंघन होत असेल तर तोही अत्याचारच समजावा. भारतीय कायद्यात मानसिक छळ म्हणजे काय? मानसिक छळ म्हणजे एक किंवा अधिक लोकांकडून एखाद्या व्यक्तीवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे निर्देशित केलेले हानिकारक किंवा प्रतिकूल वर्तन म्हणून परिभाषित केले जाते. अशा प्रकारचे वर्तन एखाद्या व्यक्तीला बदनाम करते किंवा त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक जीवनापासून किंवा नोकरीपासून प्रतिबंधित करते आणि दीर्घ कालावधीत वारंवार घडते. मानसिक छळ म्हणजे काय? मानसिक छळ हे एक किंवा अधिक लोकांद्वारे एखाद्या व्यक्तीवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे निर्देशित केलेले हानिकारक किंवा प्रतिकूल वर्तन म्हणून परिभाषित केले जाते. अशा प्रकारचे वर्तन एखाद्या व्यक्तीला बदनाम करते किंवा त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक जीवनापासून किंवा नोकरीपासून प्रतिबंधित करते आणि दीर्घ कालावधीत वारंवार घडते. हे अशा घटनांच्या स्ट्रिंगला सूचित करते जे स्वतंत्रपणे घेतल्यास बिनमहत्त्वाचे वाटू शकते, तथापि, जेव्हा...

  Congress MLA Umang Singhar has got a major relief as the Madhya Pradesh High Court quashed an FIR against him filed by his wife for unnatural sex. The court ruled that a husband cannot be liable for non-consensual "unnatural sex" with his wife, observing that the relationship between the husband and wife cannot be confined to their sexual relationship only for the purpose of procreation. The court said that Section 375, which defines "rape" under the IPC excludes marital sexual relations from its purview. The further stated that a husband cannot be held liable under Section 377 of IPC for non-consensual "unnatural" since Indian law presently does not recognise marital rape. Congress MLA Singhar had filed a petition under Section 482 of CrPC for quashing the FIR registered on the fulcrum of a complaint made by his wife against him for the offences punishable under several sections of the IPC. Justice Sanjay Dwivedi ordered to quash FIR citing ...

                      WORLD-WIDE PROTEST  In light of the shocking news/headlines : "Don't Jail Innocents over dowry : NHRC " (TOI- Oct.07) "Men at the receiving end of anti-dowry law in Orisa" ......Orissa State Women Commission 86.6 % women of Tihar Jail are jailed in Dowry cases" …Sahara Samachar "90 % women in Bihar's jails are locked up in Dowry Cases" …..NBT "99 % dowry complaints are false "…….A women head of a women PS (Haryana) "Similar situation is throughout the country" …… R.P.Chugh@ Komrade [Activist Mens Rights] "Misuse of these Provisions amounts to unleashing legal terrorism" ....Supreme Court of India - Sushil Kr. Sharma v. UOI (2005) against use of henious Criminal Laws in petty Marital Discords  Picture Victims rotting/lying in jails, facing trials in courts and being tortured in their homes, in the country & throughout the world will protest against ...

पुरुषांच्या रक्षणासाठी... भाजप खासदार हरी नारायण राजभर आणि अंशुल वर्मा यांनी अलीकडेच राष्ट्रीय महिला आयोगाप्रमाणे पुरुष आयोगही असावा, अशी मागणी केली आहे. पत्नीच्या छळामुळे, पत्नीने खोट्या केसेस केल्यामुळे आज अनेक पुरुष आत्महत्या करत आहेत. पुरुष आयोगामुळे अशा पुरुषांना न्याय मागता येईल, असे या खासदारांचे म्हणणे आहे...प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती काय आहे? भाजप खासदार हरी नारायण राजभर आणि अंशुल वर्मा यांनी अलीकडेच राष्ट्रीय महिला आयोगाप्रमाणे पुरुष आयोगही असावा, अशी मागणी केली आहे. पत्नीच्या छळामुळे, पत्नीने खोट्या केसेस केल्यामुळे आज अनेक पुरुष आत्महत्या करत आहेत. पुरुष आयोगामुळे अशा पुरुषांना न्याय मागता येईल, असे या खासदारांचे म्हणणे आहे...प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती काय आहे? 'भारताचा लिंगदर असमान झाला आहे. एक हजार स्त्रियांमागे पुरुषांचे प्रमाण ८०० इतके कमी झाले आहे. पुरुषभ्रूणाची हत्या करण्याचे प्रमाण वाढले आहे...' मुलीच्या वडिलांना देज दिला नाही म्हणून होणाऱ्या पुरुषांच्या छळामध्ये वाढ झाली आहे. पतीला जाळून मारण्याचे प्रकारही होत आहेत...' 'पुरुषांमधील कुपोषणाचे प्...

IPC कलमाचे वर्णन 376 भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 नुसार, , अपराधाचे वर्गीकरण : शिक्षा :१ महिन्यांचा साधा कारावास, किंवा ५०० रुपये द्रव्यदंड किंवा दोन्ही. दखलपात्र / अदखलपात्र :दखलपात्र जामीनपात्र / अजामीनपात्र :जामीनपात्र कोणत्या नायालयात विचारणीय :कोणताही दंडाधिकारी. ------------------- जो कोणी कोणत्याही व्यक्तीस गैरपणे निरुद्ध करील त्याला, एक महिन्यापर्यंन्त असू शकेल इतक्या मुदतीची साध्या कारावासाची, किंवा पाचशे रुपयांपर्यन्त असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील

सार्वजनिक ठिकाणी एखाद्या महिलेकडे पाहून असभ्य गाणं गुणगुणत इशारे करणं हादेखील लैंगिक छळाचा एक भाग आहे. आयपीसी कलम २९४ प्रमाणे गुन्हेगाराला तीन महिन्यांची कैद किंवा दंड किंवा दोन्हीही होऊ शकतं.  - एखाद्या महिलेकडे बळजबरीनं लैंगिक सुखाची मागणी करणं हादेखील आयपीसी कलम ३५४ (ए) प्रमाणे गुन्हा आहे. दोषीला १ - ३ वर्षांपर्यंत कैद किंवा दंड किंवा दोन्हीही होऊ शकतं. - एखाद्या महिलेचा तिच्या कळत-नकळतपणे मागोवा घेणं, तिला फॉलो करणं गुन्हेगाराला महागात पडू शकतं, कारणं हा देखील आयपीसी कलम ३५४ (डी) प्रमाणे गुन्हा आहे. दोषीला दंडासहीत ३-५ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.  - लैंगिक सुखाच्या मागणीला एखाद्या महिलेनं दिलेल्या नकारामुळे तिच्या शारीरिक, प्रतिष्ठा किंवा मालमत्तेला हानी पोहचवणं किंवा तशी धमकी देणं हा देखील गुन्हा आहे. (आयपीसी कलम ५०३) दोषी पुरुषाला २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्हीही होऊ शकतं. कामाच्या ठिकाणी प्रमोशनसाठी किंवा पगारवाढीसाठी एखाद्या वरिष्ठ सहकाऱ्यानं लैंगिक सुखाची मागणी करणं हा लैंगिक छळ आहे. (विशाखा गाईडलाईन्स) एखाद्या महिलेच्या फोटोशी छेडछाड करणं आणि तो...

  The offence under Section 376 of IPC is now being misused like a weapon by females in modern society, as soon differences arise between a woman and her male partner, the Court said. Rape law misused like a weapon by women in modern society: Uttarakhand High Court The law punishing rape under Section 376 of the Indian Penal Code (IPC) is being misused like a weapon by women these days when differences arise between a woman and her male partner, the Uttarakhand High Court recently said  [ Manoj Kumar Arya v. State of Uttarakhand ].